छत्तीसगढ़

CG News: पटवारियों पर कार्रवाई के विरोध में आज कर्मचारियों का प्रदर्शन, सभी जिला मुख्यालयों में सौंपेंगे ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों के आंदोलन और उन पर की जा रही कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पटवारियों के खिलाफ कथित दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में अब प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भी मैदान में उतरने जा रहा है। संघ की ओर से 13 नवंबर को प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों में भोजन अवकाश के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटवारियों पर की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग करेंगे।

राजधानी रायपुर में भी इस विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई है। यहां दोपहर 1:30 बजे कलेक्टर परिसर में कर्मचारी एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पटवारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से न केवल राजस्व विभाग का काम प्रभावित हो रहा है, बल्कि इसका सीधा असर आम जनता, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े जरूरी कामों पर भी पड़ सकता है।

सभी जिला मुख्यालयों में होगा विरोध प्रदर्शन

प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

संघ का उद्देश्य पटवारियों के समर्थन में आवाज उठाना और सरकार तक कर्मचारियों की मांग पहुंचाना है। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि पटवारियों की समस्याओं का समाधान कार्रवाई के बजाय बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए।

रायपुर में दोपहर 1:30 बजे जुटेंगे कर्मचारी

राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन दोपहर 1:30 बजे कलेक्टर परिसर में आयोजित किया जाएगा। पेंशनर्स एसोसिएशन रायपुर जिले के संयोजक विजय कुमार झा और प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र टांडी ने भी इस प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखी है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पटवारियों पर कार्रवाई से प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए।

धान खरीदी और किसानों के काम पर पड़ सकता है असर

कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि पटवारियों से जुड़े विवाद का असर आगामी धान खरीदी व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। उनका कहना है कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के दौरान पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि आंदोलन जारी रहता है तो खरीदी से जुड़े कार्यों में परेशानी आ सकती है।

इसके अलावा किसानों को राजस्व संबंधी कामों, जमीन के रिकॉर्ड और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए भी पटवारियों की जरूरत पड़ती है। विद्यार्थियों के जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों से जुड़े कार्य भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से कार्रवाई वापस लेने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्व मंत्री से मांग की है कि आंदोलनरत पटवारियों के खिलाफ की गई दमनात्मक कार्रवाई तत्काल वापस ली जाए। साथ ही पटवारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए।

कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भी पटवारियों के समर्थन में आंदोलन और हड़ताल में शामिल होगा। इससे आने वाले दिनों में प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन के और व्यापक होने की संभावना बन सकती है।

अब सरकार के रुख पर टिकी नजरें

पटवारियों के आंदोलन के समर्थन में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के उतरने से प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। आज होने वाले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम सौंपे जाने वाले ज्ञापन और सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल कर्मचारी संगठनों ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने और कार्रवाई वापस लेने की मांग उठाई है।

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