छत्तीसगढ़

मंत्रालय में 1 दिसंबर से आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य…

मंत्रालय की कार्यशैली और सरकारी कार्यालयों में समयपालन व पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।


पूरी जानकारी विस्तार से

✅ 1. क्या बदला जा रहा है?

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) पूरी तरह अनिवार्य होगी।
इसमें दो तरीके से उपस्थिति दर्ज होगी:

  1. मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन
  2. प्रवेश द्वारों पर लगे आधार-एनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइस (फिंगर/फेस स्कैन)

दोनों सिस्टम एक साथ काम करेंगे ताकि प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति सटीक और रियल-टाइम में दर्ज हो सके।


✅ 2. कहाँ लागू होगी?

यह नियम:

  • महानदी भवन (मंत्रालय)
  • इंद्रावती भवन के सभी विभागों

में लागू होगा।

इसके बाद 1 जनवरी 2026 से यह सभी संचालनालयों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी अनिवार्य हो जाएगा।


✅ 3. क्यों लिया गया यह निर्णय?

मुख्य कारण:

⭐ प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना

देरी, उपस्थिति में गड़बड़ी या फर्जी उपस्थिति जैसी समस्याओं को खत्म करना।

⭐ समयपालन सख्ती से लागू करना

कामकाज समय पर शुरू हो और जवाबदेही बढ़े—यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताई गई।

⭐ पारदर्शिता और जवाबदेही

AEBAS पूरी तरह डिजिटल और आधार-लिंक है, इसलिए रिकॉर्ड बदल पाना बेहद मुश्किल है।


✅ 4. नए सिस्टम का लाइव डेमो

मुख्य सचिव विकास शील की मौजूदगी में:

  • फेशियल ऑथेंटिकेशन का लाइव प्रदर्शन हुआ
  • दीवार पर लगाए गए आधार सक्षम डिवाइस का भी डेमो दिया गया
  • नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया
  • सभी प्रवेश द्वारों पर मशीनें स्थापित कर दी गईं

20 नवंबर से इसका परीक्षण (ट्रायल रन) भी शुरू हो गया है।


✅ 5. कर्मचारियों के लिए आवश्यक निर्देश

सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि:

  • उनके आधार नंबर,
  • सेवा विवरण,
  • मोबाइल ऐप से जुड़े डेटा

पूरी तरह सही हों।
अगर ये अपडेट न हुए तो उन्हें उपस्थिति दर्ज कराने में समस्या आएगी।

इसके अलावा लापरवाही, ग़लत जानकारी, या अनुपालन न करने को गंभीर अनुशासनात्मक मुद्दा माना जाएगा।


✅ 6. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ने इसे पारदर्शी, तकनीक-आधारित, जवाबदेह शासन व्यवस्था की दिशा में बड़ा और निर्णायक कदम बताया।

उन्होंने कहा कि:

  • यह सिस्टम समयपालन सुनिश्चित करेगा
  • कामकाज अधिक प्रोफेशनल और समयबद्ध होगा
  • राज्य सरकार को “आधुनिक शासन मॉडल” की ओर ले जाएगा

उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से 100% अनुपालन की अपेक्षा भी जताई।

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