Petrol Diesel Export Duty: सरकार ने बदला निर्यात शुल्क, पेट्रोल पर टैक्स घटाया, डीजल और ATF पर बढ़ाया; जानिए क्या होगा असर….

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2026 से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले निर्यात शुल्क (Export Duty) में बड़ा बदलाव किया है। नई अधिसूचना के तहत पेट्रोल पर निर्यात शुल्क कम किया गया है, जबकि डीजल और ATF पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। नई दरें 16 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं।
सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों और वैश्विक बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर 15 दिन में इन शुल्कों की समीक्षा करती है।

नई निर्यात शुल्क दरें
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें इस प्रकार हैं—
| ईंधन | पुराना शुल्क | नया शुल्क |
|---|---|---|
| पेट्रोल | ₹4 प्रति लीटर | ₹2.50 प्रति लीटर |
| डीजल | ₹8.50 प्रति लीटर | ₹15.50 प्रति लीटर |
| ATF | ₹7.50 प्रति लीटर | ₹14.50 प्रति लीटर |
यानी सरकार ने पेट्रोल के निर्यात को कुछ राहत दी है, जबकि डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर अधिक शुल्क लगाया है।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
16 जुलाई की सुबह अंतरराष्ट्रीय बाजार में—
- WTI Crude Oil लगभग 80.13 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
- Brent Crude Oil लगभग 85.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर ईंधन की लागत और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है।
कच्चे तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?
विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है।
रिपोर्ट्स के अनुसार—
- ईरान से जुड़े समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी तनाव बढ़ा है।
- तेल टैंकरों की आवाजाही को लेकर चिंता बनी हुई है।
- अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों ने वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है।
ऐसी परिस्थितियों में निवेशकों को आशंका रहती है कि तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों है महत्वपूर्ण?
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है।
- दुनिया की करीब 20% कच्चे तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होकर गुजरती है।
- यदि यहां किसी कारण से तेल परिवहन बाधित होता है, तो पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतों पर असर पड़ सकता है।
- ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए चिंता का विषय माना जाता है।
भारत पर क्या पड़ सकता है असर?
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत पर भी पड़ता है।
हालांकि, निर्यात शुल्क में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि घरेलू पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें तुरंत बदल जाएंगी। खुदरा ईंधन कीमतें कई अन्य कारकों—जैसे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें, विनिमय दर, कर संरचना और तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति—पर भी निर्भर करती हैं।
सरकार पहले भी उठा चुकी है कदम
सरकार ने 11 जून को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत (Commercial, Industrial & Institutional) उपभोक्ताओं के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर अस्थायी रोक लगाई थी। उन्हें केवल बल्क सप्लाई (Bulk Supply) के माध्यम से ईंधन लेने की अनुमति दी गई थी, ताकि आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता प्रभावित न हो।
बाद में 1 जुलाई को पश्चिम एशिया में तनाव कुछ कम होने के संकेत मिलने पर यह प्रतिबंध हटा लिया गया था।
अब वैश्विक परिस्थितियों में फिर से अनिश्चितता बढ़ने के बीच सरकार ने निर्यात शुल्क में संशोधन किया है।
विशेषज्ञ क्या मानते हैं?
विशेषज्ञों के अनुसार, निर्यात शुल्क में यह बदलाव मुख्य रूप से घरेलू उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और सरकारी राजस्व के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रहती है, तो आने वाले दिनों में सरकार फिर से शुल्क की समीक्षा कर सकती है।
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2026 से पेट्रोल, डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क में बदलाव किया।
- पेट्रोल पर शुल्क ₹4 से घटाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया गया।
- डीजल पर शुल्क ₹8.50 से बढ़ाकर ₹15.50 प्रति लीटर कर दिया गया।
- ATF पर शुल्क ₹7.50 से बढ़ाकर ₹14.50 प्रति लीटर किया गया।
- सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के अनुसार इन दरों की समीक्षा करती है।
- अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।
- होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है, इसलिए वहां का तनाव पूरी दुनिया के ईंधन बाजार को प्रभावित कर सकता है।



