
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने अंबिकापुर की विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 साल 6 महीने थी। ऐसे में यदि पीड़िता ने संबंधों के लिए सहमति भी दी थी, तब भी कानून की नजर में उसे वैध सहमति नहीं माना जा सकता।
जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र से संबंधित दस्तावेज, उसके बयान और अन्य गवाहों की गवाही आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते हैं। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से उठाए गए तर्कों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही विशेष पॉक्सो अदालत के दोषसिद्धि और सजा संबंधी फैसले को सही ठहराया।
इस मामले में आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उसने पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और दोनों के बीच संबंधों की प्रकृति पर सवाल उठाए थे। हालांकि, हाईकोर्ट को ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला, जिसके कारण निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके।

दूर का रिश्तेदार था आरोपी, परिवार के घर में भी रहा था
मामले के अनुसार, आरोपी पीड़िता का दूर का रिश्तेदार था। वह कुछ समय तक पीड़िता के परिवार के घर में भी रहा था। इसी दौरान उस पर नाबालिग को बहलाने और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा।
जब परिवार के लोगों को इस मामले की जानकारी हुई, तो उन्होंने आरोपी को घर से निकाल दिया। इसके बाद भी आरोपी ने पीड़िता से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क बनाए रखा। आरोप है कि इसी संपर्क के दौरान उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और उसे अपने साथ ले जाने की योजना बनाई।
17 जनवरी 2017 को आरोपी पीड़िता को अपने साथ लेकर चला गया। जब परिजनों को उसके लापता होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
17 जनवरी को ले गया था साथ, 29 जनवरी को पुलिस ने किया बरामद
पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान 29 जनवरी 2017 को पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए।
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी उसे अलग-अलग स्थानों पर लेकर गया और इस दौरान उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपी मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था।
मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोजन चलाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अंबिकापुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 3 अगस्त 2022 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई थी।
आरोपी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी अपील खारिज कर दी और विशेष अदालत का निर्णय बरकरार रखा।
आरोपी ने उठाया स्कूल के मूल रिकॉर्ड का मुद्दा
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पीड़िता की उम्र को लेकर सवाल उठाए। आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि जिस स्कूल में पीड़िता ने पहले पढ़ाई की थी, वहां का मूल रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि दोनों के बीच संबंध सहमति से थे और गवाहों के बयानों में विरोधाभास मौजूद हैं।
आरोपी की ओर से इन आधारों पर निचली अदालत के फैसले को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने उम्र से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़िता के पिता ने स्कूल में उसका दाखिला कराया था और उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1999 दर्ज कराई गई थी।
अदालत ने पाया कि पांचवीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि और दसवीं कक्षा की अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि एक समान थी। दसवीं की अंकसूची छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा जारी की गई थी।
हाईकोर्ट ने इन दस्तावेजों को पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए विश्वसनीय माना। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी की ओर से उम्र को लेकर उठाई गई आपत्ति को स्वीकार नहीं किया।
17 साल 6 महीने थी पीड़िता की उम्र, सहमति का नहीं मिला कानूनी लाभ
इस मामले में उम्र का सवाल सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं में से एक था। हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 साल 6 महीने थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की सहमति को इस तरह के मामले में वयस्क की सहमति के समान नहीं माना जा सकता। यदि पीड़िता ने संबंधों के लिए सहमति दी भी हो, तब भी उसकी उम्र के कारण उस सहमति का कानूनी बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
यही वजह रही कि आरोपी की ओर से दोनों के बीच सहमति से संबंध होने की दलील अदालत को स्वीकार्य नहीं लगी। मामले में पीड़िता की उम्र से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी अभियोजन के पक्ष को समर्थन दे रहे थे।
पीड़िता के बयान की माता-पिता और अन्य गवाहों ने की पुष्टि
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता के बयान के साथ अन्य गवाहों की गवाही पर भी विचार किया। अदालत ने पाया कि पीड़िता के माता-पिता, चाचा और जांच अधिकारी के बयानों से उसके कथन की पुष्टि होती है।
बचाव पक्ष ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने का तर्क दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के अनुसार, जिरह के दौरान ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने नहीं आया, जिससे पीड़िता की गवाही पर संदेह किया जा सके।
अदालत ने यह भी माना कि उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपी को पीड़िता की उम्र की जानकारी होने का निष्कर्ष निकलता है। इसलिए उम्र और सहमति को लेकर बचाव पक्ष की दलीलें आरोपी को राहत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की कठोर कैद
अंबिकापुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 3 अगस्त 2022 को आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
अदालत द्वारा सुनाई गई सजाएं इस प्रकार थीं:
- आईपीसी की धारा 363: तीन साल का कारावास।
- आईपीसी की धारा 366: पांच साल का कारावास।
- आईपीसी की धारा 376(2)(n): 10 साल का कठोर कारावास।
विशेष अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया था। साथ ही आदेश दिया था कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस कारण सबसे लंबी निर्धारित सजा 10 साल के कठोर कारावास की थी।
आरोपी ने इन सजाओं और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने क्यों बरकरार रखा निचली अदालत का फैसला?
हाईकोर्ट के सामने मुख्य रूप से पीड़िता की उम्र, उसके बयान की विश्वसनीयता, गवाहों की गवाही और आरोपी की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने का सवाल था।
अदालत ने पाया कि जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज एक-दूसरे के अनुरूप हैं। पीड़िता के बयान को अन्य गवाहों से भी समर्थन मिला और बचाव पक्ष ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने नहीं ला सका, जिससे अभियोजन के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होता।
इसके अलावा, पीड़िता की उम्र को देखते हुए सहमति संबंधी दलील भी आरोपी के पक्ष में स्वीकार नहीं की गई। इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने विशेष पॉक्सो अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया।
आरोपी की अपील खारिज, सजा बरकरार
मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही अंबिकापुर की विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा बरकरार रही।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपी पहले से जेल में है। हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि इस मामले में पीड़िता की उम्र से जुड़े विश्वसनीय दस्तावेज, उसकी गवाही और अन्य साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना गया।
यह मामला नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों से जुड़े मामलों में उम्र के निर्धारण और सहमति के कानूनी महत्व को भी रेखांकित करता है। अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।



