छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात: अब कैशलेस होगा इलाज, गंभीर बीमारी में नहीं करनी पड़ेगी पैसों की चिंता, CM साय से मिले कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले बड़ी रकम जुटाने और बाद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइंबर्समेंट) की लंबी प्रक्रिया से गुजरने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है।

इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचा और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संगठन की ओर से आयोजित किए जाने वाले अभिनंदन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया।
लंबे समय से की जा रही थी कैशलेस इलाज की मांग
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लंबे समय से प्रमुख मांग रही है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि सरकारी सेवकों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
अक्सर गंभीर बीमारी, दुर्घटना या अचानक स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में परिवार को तत्काल अस्पताल में भर्ती और उपचार की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे समय में इलाज पर होने वाला खर्च परिवार के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। कई बार कर्मचारियों को अपनी जमा पूंजी या अन्य स्रोतों से पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए दस्तावेज तैयार करने और विभागीय प्रक्रिया पूरी करने में भी समय लगता है।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से इन परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी। कर्मचारी और उनके आश्रित परिजन निर्धारित व्यवस्था के तहत बिना तत्काल भुगतान किए इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
गंभीर बीमारी और आपातकालीन उपचार में मिलेगी बड़ी राहत
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से गंभीर बीमारियों और आकस्मिक चिकित्सा परिस्थितियों में कर्मचारियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। कई बीमारियों में तत्काल उपचार शुरू करना जरूरी होता है। ऐसे में पैसों की व्यवस्था करने में होने वाली देरी मरीज और उसके परिवार के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।
कैशलेस सुविधा से कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले बड़ी रकम जमा करने की चिंता से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल शासकीय सेवकों, बल्कि उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री साय को अभिनंदन समारोह का दिया न्योता
मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात के दौरान फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने सरकार के इस फैसले को कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को स्वीकार करना प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी उपलब्धि है।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से आयोजित किए जाने वाले अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस निर्णय से कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के साथ पंकज पाण्डेय, सत्येंद्र देवांगन, अश्वनी चेलक, जय कुमार साहू, पीताम्बर पटेल, आलोक मिश्रा और संतोष कुमार वर्मा सहित फेडरेशन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी विस्तृत व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। इसमें पात्र कर्मचारियों और आश्रितों, अस्पतालों की सूची, उपचार की सीमा और सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया जैसे पहलुओं की जानकारी सामने आने पर कर्मचारियों को योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा।



