GST 2.0: इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों में बदलाव की तैयारी, कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

Business Desk: देश के GST सिस्टम में एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार GST 2.0 के तहत टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और कारोबारियों के लिए अनुपालन का बोझ कम करने पर विचार कर रही है। 7 अक्टूबर को होने वाली GST Council की बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), रिफंड, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स विवादों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
प्रस्तावों का फोकस उन मामलों पर है, जहां कारोबारियों का टैक्स क्रेडिट लंबे समय से अटका हुआ है या छोटी तकनीकी गलतियों के कारण उन्हें नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।

ITC के नियम आसान करने की तैयारी
GST Council की बैठक में Input Tax Credit को ज्यादा सरल बनाने का प्रस्ताव अहम हो सकता है। शुरुआती वर्षों में GST व्यवस्था के तहत लगाए गए कई सख्त नियमों की समीक्षा की जा रही है।
अब GST सिस्टम में डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कागजी जांच के बजाय ऑटोमेटेड और रिस्क-बेस्ड सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में बदलाव किए जा सकते हैं।
अगर प्रस्तावों पर सहमति बनती है, तो अलग-अलग उद्योगों का लंबे समय से अटका ITC रिलीज होने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल में भी सुधार आने की उम्मीद है।
धारा 17(5) में मिल सकती है राहत
GST कानून की धारा 17(5) के तहत कुछ खर्चों पर Input Tax Credit का लाभ नहीं मिलता है। अब इनमें से कुछ मामलों की समीक्षा किए जाने की संभावना है।
प्रस्तावों में कर्मचारियों के हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, आउटडोर कैटरिंग, टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री से बाहर की पाइपलाइन, फ्री सैंपल और एक्सपायर होकर नष्ट होने वाले सामान से जुड़े ITC पर राहत देने पर विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा 13 सीट तक की गाड़ियों, उनके इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और लीज पर ली गई गाड़ियों से जुड़े टैक्स क्रेडिट को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव बताया जा रहा है।
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फंसे रिफंड का रास्ता आसान होगा
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से कई कंपनियों का टैक्स क्रेडिट जमा हो जाता है। ऐसे मामलों में रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है।
इससे कंपनियों की फंसी हुई पूंजी वापस कारोबार में लगाई जा सकेगी। कारोबारियों के लिए यह अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की तरह काम कर सकती है।
सप्लायर की गलती का खामियाजा खरीदार को नहीं?
GST व्यवस्था में कई बार ऐसा विवाद सामने आता है, जब सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता, लेकिन उसका असर उस खरीदार पर पड़ता है जिसने अपनी तरफ से सही तरीके से कारोबार किया है।
प्रस्तावित व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने पर जोर हो सकता है कि सही और वास्तविक लेनदेन करने वाले खरीदार का ITC सिर्फ सप्लायर की गलती के कारण न रोका जाए। ऐसी स्थिति में टैक्स की वसूली उस सप्लायर से करने की व्यवस्था पर जोर दिया जा सकता है जिसने टैक्स का भुगतान नहीं किया।
10 हजार रुपये से कम के मामलों में राहत का प्रस्ताव
छोटे कारोबारियों को मामूली टैक्स विवादों में नोटिस और कानूनी प्रक्रिया से राहत देने पर भी विचार हो सकता है।
प्रस्ताव के मुताबिक, 10 हजार रुपये से कम की टैक्स देनदारी वाले मामलों में शो-कॉज नोटिस जारी करने पर रोक लगाने की व्यवस्था लाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि इसका लाभ कुछ लंबित मामलों में भी मिल सकता है।
IT और ITES कंपनियों को भी मिल सकती है राहत
IT और ITES सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के लिए भी कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं। विदेशी ब्रांच ऑफिस को दी जाने वाली कुछ सेवाओं को Export of Services का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। इससे पात्र कंपनियों को ITC का लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है।
छोटे कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग आसान होगी
छोटे व्यापारियों के लिए GST अनुपालन को सरल बनाने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले ऐसे कारोबारी, जो केवल अनरजिस्टर्ड ग्राहकों को सामान बेचते हैं, उन्हें साल में एक बार रिटर्न दाखिल करने और तिमाही आधार पर टैक्स भुगतान की सुविधा मिल सकती है।
कारोबारियों के लिए क्यों अहम है GST 2.0?
GST 2.0 के तहत प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को ज्यादा टेक्नोलॉजी आधारित, रिस्क-बेस्ड और कारोबार के अनुकूल बनाना बताया जा रहा है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला GST Council की बैठक में होगा।
अगर इन बदलावों को मंजूरी मिलती है, तो खासकर छोटे कारोबारियों और उन कंपनियों को राहत मिल सकती है जिनका ITC या रिफंड लंबे समय से अटका हुआ है। साथ ही मामूली टैक्स विवादों में नोटिस और मुकदमों की संख्या कम करने की दिशा में भी बदलाव हो सकते हैं।



