कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम, अबूझमाड़ के कॉलेज को 40.98 करोड़, राजनांदगांव को 2 बड़ी सौगात

Cabinet Decision | Chhattisgarh
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के ग्रामीण पेयजल प्रबंधन, आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई। वहीं अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना और बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, दूरस्थ आदिवासी इलाकों में शिक्षा के अवसर बढ़ाने और बच्चों के संरक्षण से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार करना है।
1. ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम लागू होंगे
कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
नए नियम लागू होने के बाद वर्ष 2024 में प्रभावी पुराने नियम निरस्त हो जाएंगे। नई व्यवस्था को जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी ग्रामीण नल-जल योजनाओं के नियमित संचालन, रखरखाव और प्रबंधन को लेकर अधिक स्पष्ट होगी। पेयजल व्यवस्था केवल पाइपलाइन बिछाने तक सीमित न रहे, बल्कि लंबे समय तक सुचारू रूप से संचालित हो, इस पर विशेष जोर दिया गया है।
छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
नए नियमों में एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ऐसी पंचायतों में नल-जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा।
हालांकि इस सहायता का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायतों को जल प्रभार की राशि का संग्रहण भी सुनिश्चित करना होगा। इसके अंतर्गत पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूल करना अनिवार्य होगा।
इस प्रावधान से छोटी ग्राम पंचायतों को पेयजल योजनाओं के संचालन में आने वाले खर्च को पूरा करने में आर्थिक सहायता मिलेगी। बिजली बिल, नियमित मरम्मत और अन्य आवश्यक खर्चों के कारण अक्सर ग्रामीण जल योजनाओं के संचालन में परेशानी आती है। नई व्यवस्था इन समस्याओं को कम करने में मददगार साबित हो सकती है।
बेहतर जल प्रबंधन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि
सरकार ने जल प्रभार संग्रहण और मीटरिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है।
- 50 हजार रुपये वार्षिक प्रोत्साहन: जिन ग्राम पंचायतों में वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण होगा, उन्हें प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- 50 हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन: लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।
इससे ग्राम पंचायतों को जल प्रभार वसूली, पानी की खपत का रिकॉर्ड रखने और जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज को तीन साल में 40.98 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अगले तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
कॉलेज के लिए नियमों में भी किया जाएगा शिथिलीकरण
महाविद्यालय को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान नहीं है। भौगोलिक कठिनाइयों, सीमित शैक्षणिक संसाधनों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण कई विद्यार्थी आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।
कॉलेज को मिलने वाले अनुदान से शिक्षण व्यवस्था, आवश्यक संसाधनों, संस्थागत संचालन और अधोसंरचना विकास को मजबूती मिलेगी। इससे अबूझमाड़िया समुदाय के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के आसपास उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उनके शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास को गति मिल सकेगी।
3. राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की भूमि आबंटित की जाएगी।
- स्थान: ग्राम कौरिनभांठा, राजनांदगांव तहसील
- खसरा नंबर: 284
- कुल भूमि: 0.223 हेक्टेयर
- वर्गफीट में: 24,090 वर्गफीट
- संबंधित विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग
इस भूमि पर नवीन बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन का निर्माण किया जाएगा।
बाल सम्प्रेक्षण गृह में विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के साथ उनकी देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। नए भवन के निर्माण से बच्चों के रहने की व्यवस्था बेहतर होगी और उनके पुनर्वास एवं सुधार से संबंधित गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य ऐसे बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करना है।
4. राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय खुलेगा
कैबिनेट ने राजनांदगांव शहर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन को भी मंजूरी प्रदान की है।
इसके लिए शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय स्थापित होने के बाद राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित कार्यों के लिए सुविधा मिलेगी।
अभी बोर्ड से जुड़े कई कार्यों के लिए लोगों को दूसरे कार्यालयों या दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर संभागीय कार्यालय बनने से परीक्षा, शैक्षणिक दस्तावेज, मंडल से संबंधित प्रक्रियाओं और संस्थागत समन्वय जैसे कार्यों में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
इससे विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों को समय तथा संसाधनों की बचत होगी और शिक्षा प्रशासन की पहुंच स्थानीय स्तर पर मजबूत होगी।
कैबिनेट के फैसलों का व्यापक असर
साय सरकार के कैबिनेट फैसलों में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से लेकर आदिवासी शिक्षा और बाल संरक्षण तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नल-जल नियमों में बदलाव से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी और वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी। अबूझमाड़ के कॉलेज को अनुदान से दूरस्थ जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। वहीं राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आबंटन से जिले में शिक्षा एवं बाल संरक्षण से जुड़ी अधोसंरचना का विस्तार होगा।
इन चार फैसलों के जरिए सरकार ने ग्रामीण सेवाओं के बेहतर प्रबंधन, शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करने पर फोकस किया है।



