छत्तीसगढ़

CG Cabinet Meeting Today: आज साय कैबिनेट की अहम बैठक, धान खरीदी 2026-27 और कस्टम मिलिंग नीति पर लगेगी मुहर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में होगी। बैठक में धान खरीदी सीजन 2026-27 की तैयारियों और कस्टम मिलिंग नीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही राज्योत्सव की तैयारियों और कर्मचारी संगठनों की मांगों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हो सकती है।

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिहाज से यह बैठक अहम मानी जा रही है। धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की ओर से किए गए विचार-विमर्श और प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंत्रिपरिषद अंतिम निर्णय ले सकती है। हालांकि, बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि फैसलों की घोषणा के बाद ही होगी।

धान खरीदी 2026-27 की तैयारियों पर रहेगा फोकस

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों और राज्य सरकार, दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में आगामी खरीदी सीजन की तैयारियों पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है। धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित करने, उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था और किसानों को उनकी उपज बेचने में सुविधा उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर निर्णय महत्वपूर्ण होंगे।

धान खरीदी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति में पहले ही चर्चा किए जाने की जानकारी सामने आई है। अब उपसमिति के निर्णयों और प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद विचार कर सकती है। इसके बाद ही खरीदी व्यवस्था से जुड़े अंतिम निर्णय स्पष्ट होंगे।

कस्टम मिलिंग नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी

कैबिनेट बैठक में कस्टम मिलिंग नीति भी प्रमुख एजेंडे में शामिल बताई गई है। धान खरीदी के बाद मिलिंग की प्रक्रिया के तहत धान को चावल में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए सरकार और मिलर्स के बीच निर्धारित नियमों के अनुसार काम किया जाता है।

कस्टम मिलिंग नीति के तहत मिलिंग की शर्तों, प्रक्रिया और संबंधित व्यवस्थाओं को स्पष्ट किया जाता है। आगामी खरीफ विपणन वर्ष के लिए नीति को अंतिम रूप दिए जाने से धान खरीदी के बाद की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, नीति में किसी विशेष बदलाव या नए प्रावधान को लेकर आधिकारिक जानकारी कैबिनेट के निर्णय के बाद ही सामने आएगी।

राज्योत्सव और कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी नजर

छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से राज्योत्सव के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में राज्योत्सव से संबंधित व्यवस्थाओं और तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

इसके अलावा कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर भी बैठक में विचार-विमर्श हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर संभावित निर्णय को लेकर भी लोगों की नजर कैबिनेट बैठक पर रहेगी। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की किन मांगों पर चर्चा होगी और सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा, इसकी पुष्टि फिलहाल उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।

कैबिनेट के फैसलों पर किसानों और कर्मचारियों की नजर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक से किसानों, धान मिलर्स और सरकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद रहेगी। धान खरीदी सीजन 2026-27 और कस्टम मिलिंग नीति पर निर्णय आने से खरीदी व्यवस्था की आगे की रूपरेखा स्पष्ट हो सकती है।

अब सभी की नजर कैबिनेट बैठक के बाद जारी होने वाले फैसलों पर रहेगी। धान खरीदी की व्यवस्था, कस्टम मिलिंग नीति और अन्य प्रस्तावों को लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन विषयों पर अंतिम मुहर लगी है।

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