छत्तीसगढ़

CG Electricity News: सरकारी बिजली कनेक्शन आज से होंगे प्री-पेड, स्मार्ट मीटर से चलेगा सिस्टम; 3,300 करोड़ से ज्यादा बकाया…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली बिलों के बढ़ते बकाया को कम करने के लिए अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है। आज से विकासखंड स्तर और उससे ऊपर के सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्री-पेड व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकारी विभागों पर लगातार बढ़ रहे बिजली बिल के बकाये को नियंत्रित करना और बिजली कंपनी की वसूली व्यवस्था को बेहतर बनाना है। फिलहाल स्मार्ट प्री-पेड मीटर की यह व्यवस्था केवल सरकारी बिजली कनेक्शनों के लिए लागू की जा रही है।

सरकारी विभागों पर 3,300 करोड़ से ज्यादा बकाया

छत्तीसगढ़ में विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का 3,300 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया बताया जा रहा है। लंबे समय से बिलों का भुगतान लंबित रहने के कारण बकाया राशि लगातार बढ़ती गई है।

अब बिजली कंपनी इस बकाये की वसूली के लिए विभागों के साथ समन्वय कर किस्तों में भुगतान कराने की व्यवस्था पर काम कर रही है। यानी पुराने बकाये को एक साथ जमा कराने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया के तहत किस्तों में वसूली की जाएगी।

वहीं, भविष्य में नए बिजली बिल का बकाया बढ़ने से रोकने के लिए सरकारी कनेक्शनों को प्री-पेड सिस्टम से जोड़ा जा रहा है।

स्मार्ट प्री-पेड मीटर कैसे करेगा काम?

प्री-पेड व्यवस्था मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करेगी। सरकारी विभाग के बिजली कनेक्शन में पहले से निर्धारित राशि उपलब्ध रहेगी और बिजली की खपत के अनुसार उस राशि से बिल की रकम कटती जाएगी।

इससे बिजली कंपनी और संबंधित सरकारी विभाग दोनों को बिजली खपत और भुगतान की स्थिति की जानकारी अधिक व्यवस्थित तरीके से मिल सकेगी।

प्री-पेड व्यवस्था में राशि समाप्त होने की स्थिति में कनेक्शन को लेकर निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। इससे लंबे समय तक बिजली बिल जमा नहीं करने की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

विभागवार नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने और सरकारी कनेक्शनों की निगरानी के लिए बिजली कंपनी ने विभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने, कनेक्शनों की जानकारी जुटाने और मीटर लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की होगी।

इसके साथ ही पुराने बिजली बिलों के बकाये और उनके भुगतान को लेकर भी विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा।

विकासखंड स्तर से ऊपर के कनेक्शन होंगे शामिल

नई व्यवस्था के तहत फिलहाल विकासखंड स्तर और उससे ऊपर के सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर से जोड़ने की तैयारी है।

इसमें विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विभागों के ऐसे बिजली कनेक्शन शामिल होंगे, जहां नियमित रूप से बिजली की खपत होती है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद इन कनेक्शनों की बिजली खपत और भुगतान की निगरानी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।

पुराने बकाये की भी होगी वसूली

नई प्री-पेड व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि पुराने बिजली बिलों का बकाया खत्म हो जाएगा। 3,300 करोड़ रुपये से ज्यादा के पुराने बकाये की वसूली अलग से की जाएगी।

बिजली कंपनी सरकारी विभागों से इस राशि की वसूली के लिए किस्तों में भुगतान की व्यवस्था लागू करेगी। इससे सरकारी विभागों पर एक साथ बड़ी रकम जमा करने का दबाव कम होगा और बिजली कंपनी को भी बकाया राशि की नियमित वसूली में मदद मिलेगी।

अभी आम उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी व्यवस्था

सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्री-पेड करने की यह व्यवस्था फिलहाल आम घरेलू या निजी बिजली उपभोक्ताओं के लिए नहीं है।

अभी इसका दायरा सरकारी विभागों के कनेक्शनों तक सीमित रखा गया है। यानी घरों और सामान्य निजी कनेक्शनों के बिजली बिल भुगतान की मौजूदा व्यवस्था में फिलहाल इस फैसले से कोई बदलाव नहीं होगा।

सरकार पर क्यों बढ़ा बिजली बकाये का दबाव?

सरकारी विभागों में बिजली बिलों का भुगतान कई बार बजट आवंटन, विभागीय प्रक्रिया और बिलों के सत्यापन जैसी वजहों से समय पर नहीं हो पाता। इससे बिल जमा होने के बजाय लगातार बकाया बढ़ता जाता है।

जबकि बिजली कंपनी के लिए बिजली की आपूर्ति के साथ-साथ बिल की वसूली भी जरूरी है। इसी समस्या को देखते हुए सरकारी कनेक्शनों को प्री-पेड करने की योजना बनाई गई है।

इस व्यवस्था से विभागों को अपनी बिजली खपत के अनुसार पहले से बजट और भुगतान की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

बिजली कंपनी को क्या फायदा होगा?

स्मार्ट प्री-पेड मीटर लागू होने के बाद बिजली कंपनी को कई स्तरों पर फायदा मिलने की उम्मीद है।

पहला, सरकारी कनेक्शनों पर नया बकाया बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी।
दूसरा, बिजली खपत की निगरानी अधिक प्रभावी होगी।
तीसरा, भुगतान और खपत से संबंधित जानकारी डिजिटल तरीके से उपलब्ध रहेगी।
चौथा, लंबे समय से लंबित बिजली बिलों की समस्या को कम किया जा सकेगा।

क्या बदलेगा?

अभी की व्यवस्थानई व्यवस्था
बिजली इस्तेमाल के बाद बिलप्री-पेड व्यवस्था में पहले से राशि
बिल बकाया होने की संभावनाबकाया बढ़ने पर नियंत्रण
भुगतान की प्रक्रिया अलग सेखपत के साथ राशि का समायोजन
बकाया वसूली में देरीपुराने बकाये की किस्तों में वसूली
सामान्य मीटर/मौजूदा व्यवस्थास्मार्ट प्री-पेड मीटर

आज से शुरू हो रही नई व्यवस्था

छत्तीसगढ़ में सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्री-पेड करने की प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है। इसके लिए विभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और संबंधित कनेक्शनों की जानकारी जुटाने के साथ स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सरकार और बिजली कंपनी की कोशिश है कि सरकारी विभागों पर बिजली बिल का नया बकाया जमा न हो और पुराने 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये की भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत वसूली की जा सके।

फिलहाल इस फैसले का असर केवल सरकारी बिजली कनेक्शनों पर पड़ेगा। आम बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल भुगतान की मौजूदा व्यवस्था में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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