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छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान पर भूपेश बघेल का भाजपा पर तीखा हमला, बोले- इन्हें छत्तीसगढ़ से नहीं, यहां की खदानों से है मतलब

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में दो दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे भूपेश बघेल ने कई राजनीतिक और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रामलीला मैदान में हुई रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस प्रदर्शन ने पूरे देश में एक स्पष्ट संदेश दिया है। वहीं, महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे और राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ महतारी के कथित अपमान को लेकर भी उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहां के लोगों और उनकी भावनाओं से कोई विशेष लगाव नहीं है। भाजपा की दिलचस्पी केवल प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और खदानों में है। उन्होंने राज्योत्सव में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति के आदेश पर भी सवाल उठाते हुए इसे भाजपा की राजनीतिक जरूरत बताया।

रामलीला मैदान की रैली को बताया ऐतिहासिक, राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार दो दिनों तक वहां प्रदर्शन हुआ, जिसे पूरे देश ने देखा। रविवार को आयोजित रैली ऐतिहासिक रही। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में देशभर से लाखों लोग पहुंचे थे। उनके मुताबिक, वर्ष 1974 और 1994 में दिल्ली में आयोजित बड़ी रैलियों की तुलना में भी यह प्रदर्शन काफी बड़ा था।

बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने इस मंच से जो बात कही, वह बेहद स्पष्ट और सीधी चुनौती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के अधिकारों को चोट पहुंचाई गई है। उनके मुताबिक, इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और संबंधित पद पर बैठे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के मताधिकार का संरक्षण बेहद जरूरी है। यदि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। बघेल ने दावा किया कि देश के छह राज्यों में करीब 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो मतदाताओं की संख्या घटने का कारण क्या है?

मैदान में कीचड़ और खाली जगह दिखाने वाली खबरों पर मीडिया को घेरा

रामलीला मैदान में हुई रैली की तस्वीरों और मीडिया कवरेज को लेकर भी भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने मैदान में भीड़ कम होने की खबरें चलाईं और खाली हिस्सों की तस्वीरें दिखाकर यह बताने की कोशिश की कि प्रदर्शन में लोग नहीं पहुंचे थे।

बघेल के मुताबिक, दिल्ली में बारिश होने के कारण मैदान के एक हिस्से में कीचड़ जमा हो गया था। ऐसे में उस हिस्से में लोगों का खड़ा होना संभव नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी खाली हिस्से की तस्वीरों को वायरल कर रैली को कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया।

उन्होंने कहा कि मीडिया को यह बताना चाहिए था कि प्रदर्शन किस मुद्दे पर हुआ, वहां किन विषयों पर चर्चा हुई और नेताओं ने लोकतंत्र को लेकर क्या बातें रखीं। लेकिन इसके बजाय चर्चा इस बात पर केंद्रित कर दी गई कि मैदान में कितने लोग पहुंचे और कितनी जगह खाली रह गई। उन्होंने मीडिया के एक वर्ग पर राजनीतिक एजेंडे के तहत खबरें दिखाने का आरोप भी लगाया।

महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच पर उठाए सवाल, पूछा- आखिर असली मालिक कौन?

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले को लेकर भी भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सौरभ चंद्राकर की रिमांड और मामले में आगे होने वाली पूछताछ को लेकर उन्होंने कहा कि जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। उन्होंने दावा किया कि जांच की कड़ियां आगे बढ़ने पर कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022 में इस मामले में एक-दो नहीं, बल्कि 72 एफआईआर दर्ज की गई थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि तत्कालीन राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग की थी।

बघेल ने कहा कि उस समय उनकी सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की पहल की थी। अब जब केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस पूरे नेटवर्क का वास्तविक संचालक कौन है।

शुभम सोनी के वीडियो का जिक्र कर ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब

महादेव सट्टा ऐप मामले में शुभम सोनी के कथित वीडियो का उल्लेख करते हुए भूपेश बघेल ने ईडी और सीबीआई से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि एक समय शुभम सोनी का वीडियो सामने आया था, जिसे ईडी ने हासिल किया था और जारी भी किया था। बघेल के मुताबिक, उस वीडियो में शुभम सोनी खुद को मालिक बताते हुए अन्य लोगों को अपना कर्मचारी बता रहा था।

उन्होंने सवाल किया कि अब जांच एजेंसियां सौरभ चंद्राकर और अन्य लोगों को प्रमोटर बता रही हैं, तो वास्तविक मालिक कौन है? क्या शुभम सोनी इस नेटवर्क का मालिक था या सौरभ चंद्राकर? जांच एजेंसियों को इस सवाल का स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार की मंशा के अनुसार कार्रवाई करती हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि मामले की सच्चाई सामने आएगी।

अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर भूपेश बघेल का तंज

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने महादेव सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर को भारत लाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे केंद्रीय एजेंसियों की बड़ी उपलब्धि बताना सही नहीं है।

बघेल ने दावा किया कि सौरभ चंद्राकर पहले से ही ओमान की जेल में था और उसे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत भारत लाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों ने उसे विदेश में खोजकर गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पहले से हिरासत में मौजूद व्यक्ति को प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार को केवल अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय यह बताना चाहिए कि जांच में अब तक क्या सामने आया है और पूरे नेटवर्क के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई हुई है।

छत्तीसगढ़ महतारी के कथित अपमान पर भाजपा सरकार को घेरा

राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान को लेकर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को न तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता से कोई लेना-देना है और न ही यहां के लोगों की भावनाओं से कोई विशेष लगाव है।

बघेल ने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर का इस्तेमाल करते थे। चुनावी मंचों पर छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान और प्रदेश की संस्कृति की बातें की जाती थीं। लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार का रवैया बदल गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को छत्तीसगढ़ की पहचान और यहां के लोगों के सम्मान से ज्यादा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में दिलचस्पी है। बघेल ने कहा, ”इन्हें छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो यहां की खदानों से मतलब है।”

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रदेश के खनिज संसाधनों का उपयोग किसके हित में किया जा रहा है और सरकार की नीतियों से किसे फायदा पहुंच रहा है। उनके मुताबिक, छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ देख रही है और उसे यह समझने में देर नहीं लगेगी कि प्रदेश के संसाधनों को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं।

राज्योत्सव में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति पर भी उठाए सवाल

राज्योत्सव के आयोजन को लेकर रायपुर जिले के खाद्य शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति के आदेश पर भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस आदेश को लेकर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि रामलीला मैदान में आयोजित रैली में कितने लोग पहुंचे, इसकी गिनती करने में भाजपा, भाजपा समर्थक मीडिया और उसके समर्थक व्यस्त रहे। अब प्रदेश में आयोजित राज्योत्सव के दौरान भाजपा को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भीड़ दिखानी है।

बघेल ने आरोप लगाया कि जब भाजपा की खुद की बारी आई तो सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करने के आदेश दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राशन दुकानदारों को भी अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर आने के लिए कहा जा रहा है।

उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि भाजपा को मालूम है कि जनता अपने आप आने वाली नहीं है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों और राशन दुकानदारों के माध्यम से भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, यह भूपेश बघेल का राजनीतिक आरोप है, जिस पर सरकार या संबंधित विभाग का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

राज्योत्सव की व्यवस्थाओं पर राजनीतिक घमासान के आसार

छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, विकास और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख आयोजन है। ऐसे में आयोजन की व्यवस्थाओं और छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

एक तरफ भाजपा सरकार राज्योत्सव के जरिए प्रदेश की उपलब्धियों और विकास कार्यों को प्रदर्शित करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन आयोजनों और सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है।

भूपेश बघेल के ताजा बयान से साफ है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की अस्मिता, खनिज संसाधनों, महादेव सट्टा ऐप मामले और सरकारी आयोजनों में भीड़ जुटाने जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ सकती है। वहीं, भाजपा की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी।

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