
रायपुर। CG Cabinet Meeting Today : छत्तीसगढ़ में आज बुधवार, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11:30 बजे से बैठक आयोजित होगी। इस बैठक को आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कुछ नीतिगत फैसलों को मंजूरी भी मिल सकती है।
बैठक में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों, सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों, अनुपूरक बजट और प्रदेश के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य में शुरू हुई धान खरीदी की व्यवस्था, किसानों के हित और प्रशासनिक मामलों को लेकर भी मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श हो सकता है।

शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर रहेगा विशेष जोर
साय कैबिनेट की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र माना जा रहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने की जानकारी सामने आई है। चार दिवसीय इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ा सकती है।
ऐसे में कैबिनेट की बैठक में सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों और संशोधन प्रस्तावों के प्रारूप पर चर्चा हो सकती है। जिन विधेयकों को मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आवश्यकता होगी, उन्हें लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।
वहीं, विधानसभा में विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों को देखते हुए सरकार की तैयारियों और सदन की कार्यवाही से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
अनुपूरक बजट को लेकर भी हो सकता है मंथन
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में अतिरिक्त बजट प्रावधानों और विभिन्न विभागों की वित्तीय जरूरतों पर चर्चा हो सकती है।
अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार चालू वित्तीय वर्ष में जरूरी विकास कार्यों, अधूरी परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर सकती है। हालांकि, अनुपूरक बजट से संबंधित किसी प्रस्ताव को लेकर अभी आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
धान खरीदी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। इस वर्ष खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
ऐसे में कैबिनेट बैठक में धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, किसानों को होने वाली सुविधाओं, पंजीयन और कस्टम मिलिंग जैसे विषयों पर चर्चा संभव है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना के उद्देश्यों और किसानों को मिलने वाली सहायता से जुड़े विषय भी महत्वपूर्ण रह सकते हैं।
सरकार ने हाल ही में कृषक उन्नति योजना में संशोधन करते हुए धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने का निर्णय लिया है। लिहाजा योजना के क्रियान्वयन और किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
UCC विधेयक के प्रारूप पर भी नजर
आज की कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित विधेयकों के प्रारूप को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले कुछ अन्य संशोधन विधेयकों के मसौदों पर भी मंत्रिमंडल विचार कर सकता है।
हालांकि, इन प्रस्तावों को लेकर सरकार की ओर से अंतिम आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
D.Ed अभ्यर्थियों की मांग पर भी टिकी नजरें
साय कैबिनेट की बैठक के बीच प्रदेश के डीएड अभ्यर्थियों की निगाहें भी सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं। सहायक शिक्षक के 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
हाल ही में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों की मांग है कि लंबित भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 2300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ किया जाए।
ऐसे में अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है। हालांकि, आज की कैबिनेट बैठक के आधिकारिक एजेंडे में इस विषय को शामिल किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए थे 19 बड़े फैसले
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पिछली कैबिनेट बैठक में किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और प्रदेश के विकास से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।
इनमें प्रमुख रूप से 15 नवंबर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, एम-ऊर्जा योजना के तहत बिजली बिल में रियायत जारी रखने, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 और मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी देने जैसे फैसले शामिल थे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन और रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई थी।
आज की बैठक के फैसलों पर प्रदेश की नजर
कुल मिलाकर आज होने वाली साय कैबिनेट की बैठक को राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों के साथ किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर संभावित फैसलों को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं।
हालांकि, बैठक का विस्तृत आधिकारिक एजेंडा सामने आने और मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकार किन प्रस्तावों पर मुहर लगाती है और प्रदेश को कौन-कौन सी नई सौगात मिलती है।



