कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026: किसानों को अनुदान देने की तैयारी तेज, मुख्य सचिव ने दिए पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के निर्देश, जानिए किसे मिलेगा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 के क्रियान्वयन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस योजना के तहत किसानों को आदान सहायता (अनुदान) राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। इसी सिलसिले में मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के प्रभावी संचालन, किसानों की पात्रता, अनुदान वितरण की प्रक्रिया, डिजिटल रिकॉर्ड के एकीकरण और सत्यापन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए, जिसमें किसानों को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी भी न हो। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ-साथ तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि पात्र किसानों की पहचान और अनुदान वितरण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।

कृषि और धान खरीदी के डिजिटल पोर्टल आपस में होंगे एकीकृत
बैठक में मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों और धान खरीदी डेटाबेस को आपस में जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि किसानों से संबंधित जानकारी अलग-अलग विभागों के पास उपलब्ध है। यदि इन सभी आंकड़ों का एकीकरण कर दिया जाए तो पात्रता का निर्धारण करना आसान होगा और किसानों को एक ही जानकारी बार-बार उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान आईडी, फार्म आईडी और गिरदावरी के आंकड़ों को आपस में जोड़ने के निर्देश दिए गए। इन आंकड़ों के माध्यम से किसानों की कुल कृषि भूमि, संबंधित भूमि पर बोई गई फसल और धान के वास्तविक रकबे की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
सरकार का उद्देश्य डिजिटल व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित करना है कि जिस किसान ने जिस भूमि पर धान की खेती की है, उसी के आधार पर उसकी पात्रता और अनुदान से संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जा सके। इससे रिकॉर्ड में गड़बड़ी, गलत जानकारी और अपात्र लोगों को लाभ मिलने की आशंका कम होगी।
कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन जरूरी
बैठक में योजना के तहत पात्रता की शर्तों को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों को बताया गया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संबंधित किसान की विशिष्ट फार्म आईडी की पुष्टि भी की जाएगी।
योजना के अंतर्गत पात्रता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे में संबंधित कृषि भूमि पर धान की फसल दर्ज होना आवश्यक होगा। यानी केवल भूमि का मालिक होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि संबंधित रकबे में धान की खेती का डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध होना चाहिए।
इसके अलावा धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान कम से कम एक सफल खरीदी लेन-देन होना जरूरी बताया गया है। इस जानकारी के सत्यापन के लिए खाद्य विभाग के धान खरीदी पोर्टल में उपलब्ध रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा। इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि संबंधित किसान ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत धान की बिक्री की है या नहीं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को अपनी फार्म आईडी की पुष्टि करने और योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की सुविधा सहज रूप से उपलब्ध कराई जाए। आवेदन प्रक्रिया को इस तरह तैयार किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सकें।
धान खरीदी के समय अनुदान वाले रकबे का होगा सत्यापन
किसानों को योजना का लाभ देने के साथ-साथ अनियमितताओं को रोकने के लिए सत्यापन व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। बैठक में निर्देश दिए गए कि धान खरीदी के दौरान टोकन जारी करते समय अनुदान के लिए दर्ज रकबे का सत्यापन किया जाए।
विशेष रूप से उन किसानों के मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है, जिन्होंने पिछले वर्ष धान की बिक्री नहीं की थी। ऐसे किसानों के मामलों में भौतिक सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत दर्ज कृषि भूमि और फसल की जानकारी वास्तविक स्थिति से मेल खाती हो। यदि किसी किसान के रिकॉर्ड में भूमि या फसल संबंधी जानकारी में अंतर पाया जाता है तो उसका परीक्षण किया जा सकेगा।
इस व्यवस्था से वास्तविक खेती करने वाले किसानों की पहचान करने और अनुदान वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
दलहन, तिलहन और मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों पर भी जोर
बैठक में केवल धान उत्पादक किसानों तक ही चर्चा सीमित नहीं रही, बल्कि दलहन, तिलहन और मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहित करने के विषय पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दलहन, तिलहन और मिलेट्स के अंतर्गत आने वाली कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों की खरीदी व्यवस्था तथा इनका उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले प्रोत्साहन की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए।
इसका उद्देश्य किसानों को धान के अलावा अन्य फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करना है। फसल विविधीकरण से कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो सकते हैं और किसानों को अलग-अलग फसलों के उत्पादन के माध्यम से आय के विकल्प मिल सकते हैं।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन फसलों की खरीदी व्यवस्था, पात्रता और प्रोत्साहन से संबंधित जानकारी किसानों तक समय पर पहुंचाई जाए, ताकि वे अपनी खेती की योजना पहले से तैयार कर सकें।
गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी योजना की जानकारी
मुख्य सचिव विकासशील ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को योजना की पात्रता, पंजीयन, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।
इसके लिए कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और संबंधित मैदानी अमले के माध्यम से किसानों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया गया। किसानों को यह भी बताया जाना चाहिए कि एग्रीस्टैक में पंजीयन, फार्म आईडी की पुष्टि और डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल का रिकॉर्ड दर्ज होना क्यों जरूरी है।
सरकार की कोशिश है कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान जानकारी के अभाव में कोई पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। साथ ही आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक जटिलता न हो।
बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना और राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी उपस्थित रहे।
इसके अलावा संचालक कृषि राहुल देव, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदवार और प्रबंध संचालक मार्कफेड जितेन्द्र शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
किसानों के लिए क्या है महत्वपूर्ण?
कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 के संबंध में हुई बैठक के बाद किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं:
- योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा।
- किसान की विशिष्ट फार्म आईडी की पुष्टि की जाएगी।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे में संबंधित भूमि पर धान की फसल दर्ज होना जरूरी होगा।
- धान खरीदी पोर्टल में कम से कम एक सफल खरीदी लेन-देन का रिकॉर्ड आवश्यक होगा।
- धान खरीदी के दौरान अनुदानित रकबे का सत्यापन किया जाएगा।
- पिछले वर्ष धान नहीं बेचने वाले किसानों के मामलों में भौतिक सत्यापन होगा।
- दलहन, तिलहन और कोदो-कुटकी-रागी जैसी फसलों के उत्पादकों को मिलने वाले प्रोत्साहन की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
कुल मिलाकर, राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, अनुदान की राशि, वितरण की तारीख और अंतिम पात्रता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए शासन के आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा।



