छत्तीसगढ़

CG DA Hike 2026: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, नवंबर से खाते में आएगी बढ़ी हुई रकम, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग, मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 से किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिलेगी।

सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महंगाई भत्ता उनके वेतन का एक अहम हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करना है। हालांकि, कर्मचारियों को मिलने वाली वास्तविक अतिरिक्त राशि उनके मूल वेतन पर निर्भर करेगी।

नवंबर 2026 से मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते में की गई 2 प्रतिशत की वृद्धि का भुगतान नवंबर 2026 से देय होगा। यानी सातवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नवंबर महीने से बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई भत्ता मिलेगा।

महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन (Special Pay) और व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay) को शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी के वेतन में इन मदों के अतिरिक्त भुगतान को आधार बनाकर महंगाई भत्ते की गणना नहीं होगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की राशि का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। इसलिए इसकी गणना और भुगतान निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

मूल वेतन के आधार पर ऐसे समझें DA में बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के मूल वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के हिसाब से उसे हर महीने 600 रुपये का अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा।

इसी तरह यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो उसे 800 रुपये और 50,000 रुपये मूल वेतन होने पर 1,000 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त लाभ होगा।

इस प्रकार मूल वेतन जितना अधिक होगा, 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से मिलने वाली अतिरिक्त राशि भी उतनी ही अधिक होगी। हालांकि, यह गणना केवल 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि से होने वाले अंतर को समझाने के लिए है।

50 पैसे या उससे अधिक होने पर अगले रुपये में भुगतान

वित्त विभाग के आदेश में महंगाई भत्ते की गणना के दौरान राशि को पूर्णांकित करने के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। इसके तहत यदि गणना के बाद महंगाई भत्ते की राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है, तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा।

वहीं, यदि राशि में 50 पैसे से कम का अंश होता है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए 125.50 रुपये की गणना होने पर भुगतान 126 रुपये माना जाएगा, जबकि 125.40 रुपये होने पर भुगतान 125 रुपये होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य महंगाई भत्ते के भुगतान में एकरूपता बनाए रखना है।

UGC और AICTE कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार की ओर से जारी यह आदेश केवल सामान्य शासकीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में यूजीसी (University Grants Commission – UGC) और एआईसीटीई (All India Council for Technical Education – AICTE) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे।

इसके अलावा कार्यभारित (Work Charged) कर्मचारियों और आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

हालांकि, संबंधित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान लागू सेवा नियमों और वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

बजट की उपलब्धता के अनुसार होगा भुगतान

वित्त विभाग ने आदेश में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। इसके अनुसार महंगाई भत्ते के तहत होने वाला कुल भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।

यानी संबंधित विभागों को अपने स्वीकृत बजट के दायरे में रहते हुए बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर बजट प्रावधान और भुगतान की व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी होगा।

कर्मचारियों की मासिक आय में होगा इजाफा

महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। खासकर ऐसे कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जिनका मूल वेतन अधिक है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है।

सरकार के इस आदेश के बाद अब कर्मचारियों की नजर नवंबर 2026 के वेतन भुगतान पर रहेगी। बढ़े हुए DA के लागू होने से उन्हें हर महीने पहले की तुलना में अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा।

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