पेट्रोल के निर्यात पर सरकार ने खत्म किया टैक्स, डीजल और ATF पर बढ़ाई एक्सपोर्ट ड्यूटी; जानिए क्या होगा असर

नई दिल्ली। त्योहारों के सीजन के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वहीं डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें 31 अक्टूबर 2026 से अगले दो सप्ताह यानी 15 दिनों के लिए लागू की गई हैं।

सरकार के इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल के निर्यात पर अब विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य हो गया है, जबकि डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर कंपनियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।
पेट्रोल के निर्यात पर 2.50 रुपये का टैक्स पूरी तरह खत्म
केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले 2.50 रुपये प्रति लीटर के विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसका मतलब है कि अब पेट्रोल के निर्यात पर इस मद में कोई शुल्क नहीं देना होगा।
सरकार के इस फैसले से पेट्रोल निर्यात करने वाली रिफाइनरी कंपनियों को राहत मिल सकती है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों और घरेलू रिफाइनरी कंपनियों की निर्यात रणनीति पर भी असर पड़ सकता है।
डीजल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा टैक्स
पेट्रोल के निर्यात शुल्क में राहत देने के साथ ही सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की है। पहले डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को मिलाकर कुल 8.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगता था।
अब इसे बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी डीजल के निर्यात पर कुल शुल्क में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
इस फैसले से डीजल का निर्यात करने वाली रिफाइनरी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमतें घरेलू बाजार की तुलना में अधिक होने पर कंपनियों को निर्यात से अतिरिक्त मुनाफा मिल सकता है। ऐसे में सरकार इस अतिरिक्त कमाई पर कर के जरिए अपना हिस्सा सुनिश्चित करना चाहती है।
ATF के निर्यात पर भी बढ़ाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी
सरकार ने विमान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। पहले ATF के निर्यात पर 10.50 रुपये प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता था। अब इसे बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
इस तरह ATF के निर्यात पर शुल्क में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इससे विमान ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
पेट्रोल, डीजल और ATF पर कितना लगेगा टैक्स?
सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के बाद पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क की स्थिति इस प्रकार है:
| पेट्रोलियम उत्पाद | पहले का शुल्क | नया शुल्क |
|---|---|---|
| पेट्रोल | ₹2.50/लीटर | शून्य |
| डीजल | ₹8.50/लीटर | ₹11.50/लीटर |
| ATF | ₹10.50/लीटर | ₹11/लीटर |
नई दरें 31 अक्टूबर से अगले दो सप्ताह के लिए लागू की गई हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार इनकी दोबारा समीक्षा कर सकती है।
हर 15 दिन में क्यों बदलती हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी की दरें?
केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले निर्यात शुल्क की हर 15 दिन में समीक्षा करती है। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, पेट्रोल-डीजल के भाव और रिफाइनरी कंपनियों को होने वाले संभावित अतिरिक्त मुनाफे का आकलन किया जाता है।
दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी आने पर भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को निर्यात से घरेलू बिक्री की तुलना में अधिक कमाई का अवसर मिल सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार विंडफॉल टैक्स के जरिए इस अतिरिक्त कमाई पर कर लगाती है।
वहीं, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियां बदलती हैं और अतिरिक्त मुनाफे की संभावना कम होती है, तब सरकार शुल्क में कटौती या उसे समाप्त करने का फैसला भी कर सकती है।
क्या होता है विंडफॉल टैक्स?
विंडफॉल टैक्स यानी अप्रत्याशित लाभ कर ऐसा विशेष कर है, जिसे सरकार उन कंपनियों पर लगाती है जिन्हें बाजार की असाधारण परिस्थितियों के कारण सामान्य से काफी अधिक मुनाफा होता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमत अचानक बढ़ जाती है और भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को विदेशों में डीजल बेचने से घरेलू बिक्री की तुलना में अधिक लाभ मिलने लगता है, तो सरकार उस अतिरिक्त कमाई पर विंडफॉल टैक्स लगा सकती है।
इसका उद्देश्य कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाना और घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता तथा आर्थिक हितों को ध्यान में रखना है।
पश्चिम एशिया संकट के दौरान पहली बार लगाया गया था टैक्स
पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर विशेष शुल्क लगाने की व्यवस्था 27 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच शुरू की गई थी। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था।
ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और निर्यात से होने वाली संभावित अतिरिक्त कमाई को देखते हुए सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क लागू किया था। इसके बाद से सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर इन दरों में बदलाव करती रही है।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
सरकार के इस फैसले का सीधा संबंध पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव से नहीं है, क्योंकि यह शुल्क मुख्य रूप से निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होता है।
पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क खत्म होने से निर्यात करने वाली कंपनियों को राहत मिल सकती है, जबकि डीजल और ATF पर शुल्क बढ़ने से संबंधित कंपनियों की निर्यात लागत बढ़ सकती है।
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, रुपये की विनिमय दर और घरेलू तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति जैसे कई कारक पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों को प्रभावित करते हैं। इसलिए केवल निर्यात शुल्क में बदलाव के आधार पर आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।



