श्रमवीरों के परिश्रम और पसीने से बन रहा समृद्ध छत्तीसगढ़, सीएम साय ने श्रमिकों के लिए की 3 बड़ी घोषणाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रमिक अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और पसीने से प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। गांवों के खेत-खलिहानों से लेकर शहरों की ऊंची इमारतों तक, सड़क-पुल, सिंचाई परियोजनाएं, उद्योग और अधोसंरचना निर्माण—विकास की हर तस्वीर में श्रमिकों की मेहनत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास के जो नए आयाम हासिल किए हैं, उसके पीछे मेहनतकश श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री साय ने यह बात राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने प्रदेशभर से पहुंचे हजारों श्रमिक भाई-बहनों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दीं और भगवान विश्वकर्मा से प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के आराध्य हैं। वे समाज को श्रम का सम्मान करने और अपने हुनर पर गर्व करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रदेश के श्रमिक ही विकसित छत्तीसगढ़ के विश्वकर्मा हैं।
श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री की तीन बड़ी घोषणाएं
श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों की सुविधा, आवागमन और स्वरोजगार को ध्यान में रखते हुए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में स्थायी सुधार लाना है।

1. शहरों में बनेंगे आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहरों में रोजगार की तलाश में अलग-अलग स्थानों पर एकत्र होने वाले श्रमिकों के लिए सर्वसुविधायुक्त आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इन केंद्रों में श्रमिकों के बैठने की उचित व्यवस्था के साथ स्वच्छ पेयजल, मोबाइल चार्जिंग और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे रोजाना काम की तलाश में शहर आने वाले श्रमिकों को एक सम्मानजनक और सुविधाजनक स्थान मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार की तलाश में आने वाले श्रमिकों को केवल काम का अवसर ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं और सम्मान का अधिकार भी मिलना चाहिए।
2. पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू होगी ई-बाइक सहायता योजना
मुख्यमंत्री ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-बाइक सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बहुत से श्रमिक प्रतिदिन काम के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में उनके लिए सुगम और कम खर्च वाला आवागमन सीधे उनकी आजीविका से जुड़ा विषय है।
ई-बाइक की सुविधा मिलने से श्रमिकों को काम तक पहुंचने में सहूलियत मिलने के साथ उनके आने-जाने के समय और खर्च में भी कमी आने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना है।
3. रिक्शा चालकों को अब 1 लाख रुपये तक सहायता
मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के रिक्शा चालकों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी।
इससे पारंपरिक रिक्शा चलाने वाले श्रमिक आधुनिक ई-रिक्शा अपना सकेंगे। सरकार के अनुसार इससे उन्हें स्वरोजगार मजबूत करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1.43 लाख से अधिक श्रमिकों को 51.32 करोड़ रुपये की सौगात
श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत बड़ी राशि का अंतरण भी किया। 26 योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से 1 लाख 43 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में 51 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि अंतरित की गई।
इसके साथ ही अलग-अलग श्रमिक कल्याण योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि और सामग्री भी वितरित की गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रम विभाग के तीन मंडलों के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए 67 प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का दायरा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से लेकर बच्चों की शिक्षा, विवाह सहायता और आर्थिक सशक्तीकरण तक है।
उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार की विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिकों तक पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र श्रमिकों से श्रम विभाग में पंजीयन कराने और योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
‘श्रमेव जयते’ के साथ श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी श्रमिक परिवार के प्रतिभावान बच्चे के सपनों में बाधा न बने।
उन्होंने कहा कि श्रमिक का बच्चा भी देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में पढ़े, उच्च शिक्षा हासिल करे और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़े—सरकार इसी उद्देश्य के साथ योजनाएं चला रही है।
अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में अब 200 बच्चों को लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिक परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।
योजना के पहले वर्ष 100 बच्चों को इसका लाभ दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 200 बच्चों तक कर दिया गया है। इन विद्यार्थियों की शिक्षा का पूरा खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है।
इसके अलावा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए भी सरकार की ओर से सहयोग दिया जा रहा है।
जेईई पास कर NIT सूरत पहुंची मनिंदर कौर
महासम्मेलन में श्रमिक परिवार की प्रतिभाशाली बेटी मनिंदर कौर की सफलता का भी उल्लेख किया गया। मनिंदर ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करते हुए जेईई परीक्षा उत्तीर्ण की और एनआईटी सूरत में प्रवेश हासिल किया।
मुख्यमंत्री साय ने मनिंदर को लैपटॉप और 1 लाख 75 हजार रुपये का चेक प्रदान किया। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च अब श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनिंदर की सफलता केवल एक बेटी की उपलब्धि नहीं है, बल्कि प्रदेश के लाखों श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां प्रतिभाशाली बच्चों के सपनों की उड़ान को सीमित न करें, इसके लिए सरकार हरसंभव सहयोग करेगी।
100 श्रमिक दीदियों को मिली ई-रिक्शा की चाबी
महासम्मेलन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई। दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 100 श्रमिक दीदियों को ई-रिक्शा की चाबी सौंपी और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री साय और श्रम एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने हितग्राही यशोदा विश्वकर्मा के ई-रिक्शा में सवारी भी की। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं से बातचीत कर उनके कामकाज और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता से पूरा परिवार मजबूत होता है। सरकार श्रमिक महिलाओं को ऐसे साधन और अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, जिससे वे सम्मानजनक आय अर्जित कर सकें और परिवार की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनें।
श्रमिक बहनों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने किया भोजन
महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आई श्रमिक महिलाओं के साथ बैठकर दोपहर का भोजन किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिक बहनों से सहजता से बातचीत की और उनके कामकाज, परिवार तथा बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं और योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है।
उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी योजना की वास्तविक सफलता तभी है, जब उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक सरलता और समय पर पहुंचे।
डिजिटल तकनीक से श्रमिक योजनाओं को बनाया जा रहा पारदर्शी
महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने राज्य की नवीन उपकर कटौती वेबसाइट का शुभारंभ किया और पीवीसी एवं क्यूआर कोड युक्त नवीन श्रमिक पंजीयन कार्ड का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का उपयोग केवल सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि श्रमिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए भी किया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ श्रमिक पंजीयन से लेकर योजनाओं का लाभ पहुंचाने तक की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जा रहा है।
उन्होंने ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों को राशन की सुविधा हासिल करने में सहूलियत मिली है।
हजारों श्रमिकों के साथ जलाया ‘आशीर्वाद का दीया’
विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर श्रमिक महासम्मेलन का स्वरूप और विशेष हो गया। मुख्यमंत्री साय ने पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।
महासम्मेलन में उपस्थित हजारों श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री ने ‘आशीर्वाद का दीया’ प्रज्ज्वलित किया। श्रमिकों ने भी दीप जलाकर प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगलकामना की।
श्रम मंत्री ने कहा—समय पर पहुंच रहा योजनाओं का लाभ
श्रम एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में पहुंचने से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है।
उन्होंने बताया कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में पहले 100 बच्चों को लाभ मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 200 बच्चों तक किया गया है। वहीं, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना में सहायता राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी।
श्रमिक परिवारों के सशक्तीकरण पर जोर
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र श्रमिक को योजनाओं की जानकारी मिले और उन्हें बिना किसी परेशानी के लाभ प्राप्त हो।
उन्होंने बताया कि श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अटल करियर निर्माण योजना भी संचालित की जा रही है। प्रदेश में अब तक 25 श्रमिक सम्मेलनों के आयोजन के जरिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को योजनाओं और आर्थिक सहायता से जोड़ा गया है।
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और महिलाओं को ई-रिक्शा के जरिए स्वरोजगार से जोड़ने जैसी पहल आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने आने वाले समय में रोजगार मेले के आयोजन के जरिए लगभग तीन हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी बताया।
सरकार का फोकस—सुरक्षा, सुविधा और आर्थिक सशक्तीकरण
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार की सोच स्पष्ट है कि जिस श्रमिक के श्रम से विकास की नींव तैयार होती है, उसे भी विकास का पूरा लाभ मिलना चाहिए। श्रमिकों को उनके परिश्रम का सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, परिवार को आर्थिक मजबूती और बच्चों को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित श्रमिक महासम्मेलन में घोषणाओं, आर्थिक सहायता, शिक्षा योजनाओं, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के जरिए सरकार ने श्रमिक कल्याण को लेकर अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं को सामने रखा।



