गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में वनभूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर हमले का मामला सामने आया है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका जंगल में अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध कर रहे लोगों और सरकारी अमले के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। इस हमले में खल्लारी थाना प्रभारी (TI) टुमनलाल डडसेना समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों में दो महिला वनरक्षक और एक सुरक्षा श्रमिक भी शामिल हैं। घटना के बाद वन विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह पूरी कार्रवाई आरसीकन्हार रेंज के अंतर्गत करका क्षेत्र में की गई। वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी। अभियान की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 400 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए थे। कार्रवाई के दौरान महिला वनकर्मियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी थी।
अतिक्रमण हटाने के दौरान शुरू हुआ विवाद, देखते ही देखते हिंसक हुआ मामला
जानकारी के मुताबिक, वन विभाग को उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका जंगल में बड़े पैमाने पर सरकारी वनभूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली थी। इसके बाद विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक अभियान तैयार किया। बुधवार को वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम महादनी के उद्गम स्थल के आसपास स्थित करका गांव के जंगल में पहुंची।
टीम ने जैसे ही अतिक्रमित वनभूमि को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विरोध कर रहे लोगों ने सरकारी टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान आगजनी की कोशिश भी की गई।
हमले में पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों को चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि, संयुक्त टीम ने अभियान जारी रखते हुए अतिक्रमित वनभूमि को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की।
TI समेत चार कर्मचारी घायल, महिला वनरक्षक भी हमले की शिकार
इस घटना में खल्लारी थाना प्रभारी टुमनलाल डडसेना घायल हुए हैं। उनके अलावा महिला वनरक्षक परमेश्वरी और ललिता तथा सुरक्षा श्रमिक यज्ञ मालती को भी चोटें आई हैं।
घटना में महिला वनकर्मियों के घायल होने से वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान पुलिस और वन अमले पर हमला किए जाने को गंभीर मामला माना जा रहा है।
वन विभाग के अमले ने घटना की शिकायत खल्लारी थाना क्षेत्र में की है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
तीन आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश करने की तैयारी
घटना की पुष्टि करते हुए उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
- श्याम लाल (55 वर्ष)
- देवलाल नेताम (40 वर्ष)
- योगेश कुमार (28 वर्ष)
विभागीय जानकारी के अनुसार, इन तीनों को अतिक्रमण के मामले में हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ वन्य अपराध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमले से संबंधित शिकायत पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
एक दशक में सवा लाख पेड़ों को नुकसान, 102.45 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि पर कब्जा
करका जंगल में अतिक्रमण का मामला केवल जमीन पर अवैध कब्जे तक सीमित नहीं है। वन विभाग के सर्वेक्षण में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और नुकसान की बात सामने आई है।
विभागीय आकलन के मुताबिक, पिछले करीब एक दशक में करका क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख पेड़ों की कटाई या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही करीब 102.45 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि पर अतिक्रमण किए जाने की जानकारी सामने आई है।
आरक्षित वनभूमि पर इस तरह कब्जा बढ़ना जंगल के प्राकृतिक स्वरूप और जैव विविधता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पेड़ों की कटाई से वन क्षेत्र का घनत्व प्रभावित होता है। इसका असर वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, जलस्रोतों और स्थानीय पर्यावरण पर भी पड़ सकता है।
2016 में 22 हेक्टेयर था अतिक्रमण, 2026 तक बढ़कर 102.45 हेक्टेयर हुआ
वन विभाग के सर्वेक्षण में अतिक्रमण के लगातार बढ़ने का खुलासा हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2016 में करका क्षेत्र में लगभग 22 हेक्टेयर वनभूमि पर कब्जा था। लेकिन अगले दस वर्षों में यह क्षेत्र बढ़कर 102.45 हेक्टेयर तक पहुंच गया।
यानी करीब एक दशक में अतिक्रमित वनभूमि का क्षेत्रफल चार गुना से भी अधिक हो गया। यह स्थिति वन विभाग की निगरानी और जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती को दर्शाती है।
अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विभाग ने पुराने सैटेलाइट चित्रों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की इमेजरी और GPS आधारित ड्रोन सर्वेक्षण का सहारा लिया। इन तकनीकी माध्यमों से पुराने और मौजूदा वन क्षेत्र की तुलना की गई। इसके आधार पर वनभूमि पर कब्जे और पेड़ों को हुए नुकसान का आकलन तैयार किया गया।
पेड़ों को सुखाने के लिए अपनाई जा रही थी गर्डलिंग तकनीक
वन विभाग के आकलन में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का एक विशेष तरीका भी सामने आया है, जिसे गर्डलिंग (Girdling) कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पेड़ के तने की छाल को चारों तरफ से हटा दिया जाता है।
पेड़ की छाल के नीचे मौजूद ऊतक भोजन और पोषक तत्वों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब तने के चारों ओर छाल हटा दी जाती है, तो पेड़ तक भोजन पहुंचने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इससे धीरे-धीरे पेड़ कमजोर होकर सूख सकता है।
वन विभाग के अनुसार, करका क्षेत्र में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। इससे संकेत मिलता है कि जंगल को नुकसान केवल सीधे पेड़ काटकर ही नहीं, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे सुखाने के तरीके से भी पहुंचाया गया।
वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया गया बड़ा अभियान
करका जंगल में अतिक्रमण की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। इसमें 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। अभियान का उद्देश्य आरक्षित वनभूमि से अवैध कब्जा हटाना और जंगल के संरक्षण को सुनिश्चित करना था।
उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में यहां वनभूमि पर लगातार बढ़ता अतिक्रमण वन्यजीवों के आवास और जंगल के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
इस कार्रवाई के दौरान सरकारी टीम पर हुआ हमला प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। अब वन विभाग के सामने एक ओर अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर भविष्य में दोबारा कब्जा होने से रोकने के लिए नियमित निगरानी भी जरूरी होगी।
कुल मिलाकर, गरियाबंद के करका जंगल का मामला वनभूमि पर बढ़ते अतिक्रमण, बड़े पैमाने पर पेड़ों को हुए नुकसान और वन संरक्षण के सामने खड़ी चुनौतियों को उजागर करता है। एक दशक में 22 हेक्टेयर से बढ़कर 102.45 हेक्टेयर तक पहुंचा अतिक्रमण और करीब 1.25 लाख पेड़ों को नुकसान पहुंचने का विभागीय आकलन इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जंगल की जमीन को सुरक्षित रखने की चुनौती भी वन विभाग के सामने है।