रायपुर। CG Paddy Procurement 2026: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम जारी है। राज्य सरकार का दावा है कि वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए प्रदेशभर के उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी सुचारु रूप से संचालित की जा रही है और किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही प्रदेश में 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है।
धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि, सरकार ने धान खरीदी व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिए मार्कफेड, सहकारिता विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं ली हैं। प्रशासन का दावा है कि अतिरिक्त अमले की तैनाती से खरीदी व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।

पटवारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने संभाली व्यवस्था
राज्य में धान खरीदी शुरू होने के साथ पटवारियों की हड़ताल ने प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी। धान खरीदी में राजस्व संबंधी जानकारी और किसानों के रिकॉर्ड का महत्व देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की।
मार्कफेड, सहकारिता विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को खरीदी प्रक्रिया में लगाया गया है। जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं लेकर उपार्जन केंद्रों के संचालन में सहयोग कर रहा है।
सरकार का कहना है कि पटवारियों की हड़ताल के बावजूद धान खरीदी प्रभावित नहीं हुई है। शुरुआती दो दिनों में 7.62 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी होना प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारु संचालन का प्रमाण है।
उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए सुविधाएं
धान खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों के लिए टोकन व्यवस्था, धान की तौलाई, बारदाने की उपलब्धता और नमी जांचने के उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इसके अलावा खरीदी केंद्रों में पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार खरीदी केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसानों को धान बेचने के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार का दावा है कि खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है और किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता
धान खरीदी के बीच राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आदान सहायता को लेकर भी राहत की बात कही है। सरकार के मुताबिक, एग्रीस्टैक पोर्टल पर विधिवत पंजीकृत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ दिया जाएगा।
यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसकी आदान सहायता राशि में कटौती नहीं की जाएगी। यानी कम उत्पादन या कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी निर्धारित सहायता का लाभ मिलेगा।
इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल उत्पादन क्षमता कम रही है या जिन्होंने किसी कारणवश निर्धारित खरीदी सीमा से कम धान उपार्जन केंद्र में बेचा है।
किसान भोज कुमार पटेल ने जताई खुशी, ट्रैक्टर खरीदने की योजना
रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा के किसान भोज कुमार पटेल ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। भोज कुमार करीब 25 एकड़ जमीन पर धान की खेती करते हैं।
उनका कहना है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ 15 या 16 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी उसे पूरी आदान सहायता राशि मिलने से आर्थिक मदद मिलेगी। इससे किसानों को खेती से जुड़े जरूरी संसाधन खरीदने में सहूलियत होगी।
भोज कुमार पटेल ने गोर्रा धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस बार आदान सहायता की राशि से ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं।
सरकार की प्राथमिकता किसानों को परेशानी से बचाना
राज्य सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धान खरीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आय और आर्थिक स्थिति धान खरीदी से जुड़ी हुई है। ऐसे में खरीदी प्रक्रिया में किसी तरह का व्यवधान नहीं आने देना सरकार की प्राथमिकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पटवारियों की हड़ताल के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए धान खरीदी जारी रखी जाएगी। प्रशासनिक अमले को खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
शुरुआती आंकड़ों से सरकार उत्साहित
धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी होने के आंकड़े को सरकार अपनी व्यवस्था की सफलता के रूप में देख रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उपार्जन केंद्रों पर किसानों की संख्या बढ़ने के साथ खरीदी की मात्रा में भी तेजी आएगी।
सरकार का लक्ष्य पूरे खरीफ विपणन सीजन में धान खरीदी को बिना किसी बाधा के पूरा करना है। अब आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासनिक व्यवस्था खरीदी के बढ़ते दबाव को किस तरह संभालती है और किसानों को कितनी सहजता से अपनी उपज बेचने का अवसर मिलता है।