जशपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित आवास प्लस 2.0 अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जशपुर जिले में 24 जून को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्रामसभाओं के माध्यम से पात्र परिवारों की सूची का सार्वजनिक सत्यापन किया जाएगा और ग्रामीणों की सहमति के बाद अंतिम सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा।
जिला प्रशासन के अनुसार आवास प्लस 2.0 के तहत जिले में कुल 1 लाख 2 हजार 371 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। यह सर्वे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की पहचान के लिए किया गया है, जो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं और पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।
विकासखंडवार सर्वेक्षण की स्थिति पर नजर डालें तो बगीचा विकासखंड में 18 हजार 926, दुलदुला में 8 हजार 49, जशपुर में 8 हजार 432, कांसाबेल में 9 हजार 39, कुनकुरी में 10 हजार 535, मनोरा में 7 हजार 212, पत्थलगांव में 24 हजार 529 तथा फरसाबहार में 15 हजार 649 परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है।
ग्रामसभा में होगा सूची का सार्वजनिक वाचन
आवास प्लस 2.0 की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए ग्रामसभा में पात्र परिवारों की सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों को सूची में शामिल नामों का सत्यापन करने का अवसर मिलेगा। यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं हुआ है या किसी नाम को लेकर आपत्ति है, तो ग्रामीण दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।
ग्रामसभा से प्राप्त सुझावों, दावों और आपत्तियों के परीक्षण के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके पश्चात ग्रामसभा के अनुमोदन के आधार पर सूची को ऑनलाइन आवास सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।
विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी होगी चर्चा
24 जून को आयोजित होने वाली ग्रामसभा केवल आवास योजना तक सीमित नहीं रहेगी। बैठक में रोजगार संबंधी विषयों, पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों, गांव की मूलभूत सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिससे आम नागरिकों को योजनाओं की जानकारी और उनके क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जा सके।
ग्रामीणों से सहभागिता की अपील
जिला प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से ग्रामसभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से पात्र परिवारों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। साथ ही ग्रामसभा गांव के विकास से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच भी साबित होगी।
आवास प्लस 2.0 के तहत होने वाली यह प्रक्रिया जिले में पारदर्शिता, जनभागीदारी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे हजारों जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।
